नियम १०क
केन्द्रीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिको गठन
(१) लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला, किशोरी तथा
बालबालिकाको तत्काल उद्घार लगायतका कार्य
गर्न केन्द्रीय स्तरमा देहाय बमोजिमको केन्द्रीय
तत्काल उद्धार तथा राहत समिति रहनेछ :-
(क) सहसचिव, मन्त्रालय -संयोजक
(ख) प्रतिनिधि (कम्तीमा उपसचिवस्तर), गृह मन्त्रालय -सदस्य
(ग) वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालय -सदस्य
(घ) प्रतिनिधि: (कम्तीमा उपसचिवस्तर), राष्ट्रिय महिला आयोग -सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि (कम्तीमा उपसचिवस्तर), स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय -सदस्य
(च) लैङ्गिक हिंसा निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरु मध्येबाट केन्द्रीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिले तोकेको संस्थाको प्रतिनिधि एक जना -सदस्य
(छ) _ शाखा प्रमुख (लैङ्गिक हिंसा निवारण शाखा), मन्त्रालय -सदस्य-सचिव
(२) उपनियम (१) को खण्ड: (च) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :-
(क) कुनै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित समाचार वा प्राप्त सूचनाका आधारमा त्यस्ता घटनाका सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल उद्धारको काम भए, नभएको सम्बन्धमा जानकारी लिने,
(ख) प्रदेश वा स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(ग) तत्काल उद्धार गर्न आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने,
(घ) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला, किशोरी तथा बालबालिकाको तत्काल उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने र सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने,
(ङ) प्रत्येक वर्ष गरेका _ काम कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्ने ।
(5) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सञ्चालन तथा अनुगमनका /लागि आवश्यक पर्ने खर्च कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(क) सहसचिव, मन्त्रालय -संयोजक
(ख) प्रतिनिधि (कम्तीमा उपसचिवस्तर), गृह मन्त्रालय -सदस्य
(ग) वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालय -सदस्य
(घ) प्रतिनिधि: (कम्तीमा उपसचिवस्तर), राष्ट्रिय महिला आयोग -सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि (कम्तीमा उपसचिवस्तर), स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय -सदस्य
(च) लैङ्गिक हिंसा निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरु मध्येबाट केन्द्रीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिले तोकेको संस्थाको प्रतिनिधि एक जना -सदस्य
(छ) _ शाखा प्रमुख (लैङ्गिक हिंसा निवारण शाखा), मन्त्रालय -सदस्य-सचिव
(२) उपनियम (१) को खण्ड: (च) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :-
(क) कुनै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित समाचार वा प्राप्त सूचनाका आधारमा त्यस्ता घटनाका सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल उद्धारको काम भए, नभएको सम्बन्धमा जानकारी लिने,
(ख) प्रदेश वा स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(ग) तत्काल उद्धार गर्न आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने,
(घ) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला, किशोरी तथा बालबालिकाको तत्काल उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने र सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने,
(ङ) प्रत्येक वर्ष गरेका _ काम कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्ने ।
(5) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सञ्चालन तथा अनुगमनका /लागि आवश्यक पर्ने खर्च कोषबाट व्यहोरिनेछ ।